
8th Pay Commission News Update: साल 2026 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशों के लागू होने को लेकर केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स (central employee and pensioners) काफी उत्साहित नज़र आ रहे हैं. हर किसी का ध्यान 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की तरफ ही है. कर्मचारी संगठन भी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की बैठकों में नए-नए प्रस्ताव रख रहे हैं.
प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर आयोग की गठित टीम भी विचार कर रही है. अब केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) ने मांग उठाई है कि उनकी बेसिक सैलरी में मौजूदा महंगाई भत्ता यानी डीए को मर्ज कर दिया जाए. उनकी मांग को 8वें वेतन आयोग ने माना तो फिर सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.
संगठन ने उठाई बड़ी मांग
8वें वेतन आयोग की इन दिनों परामर्श बैठकों का दौर जारी है. अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ यानी एआईएनपीएसईएफ समेत कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए चल रही परामर्श प्रक्रिया के दौरान चौंकाने वाली मांग उठाई हैं.
इसके साथ ही कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि बीते कुछ सालों में जिस तेजी से महंगाई में बढ़ोतरी हुई और जीवन यापन की लागत में इजाफा दर्ज किया गया, उसे देखते हुए अब डीए को अलग से देने के बजाय संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाने की जरूरत है. कुल मिलाकर स्पष्ट शब्दों में कहें तो कर्मचारी अब DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करना चाहते हैं.
जानिए इस मांग के पीचे क्या गणित
अगर केंद्र सरकार डीए को बेसिक सैलरी में मिलने की इस मांग को स्वीकारती है तो इसका सीधा लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, उनके अन्य भत्तो, मिलने वाली पेंशन और टिरायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड पर पड़ेगा. बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उसके आधार पर मिलने वाली बाकी तमाम डीए भत्ते भी खुद ही बढ़ जाएंगे. इससे इन-हैंड सैलरी में बंपर उछाल हो सकता है.
डीए बढ़ने की चर्चा भी तेज
केंद्र सरकार ने साल 2026 की पहली छमाही का डीए कुछ दिन पहले ही बढ़ाया है. अब दूसरी छमाही के डीए बढ़ने की चर्चा शुरू हो चुकी है. अगली छमाही में 3 फीसदी तक डीए बढ़ाया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो फिर सैलरी चीते की तरह छलांग लगाएगी. डीए चाहें अगस्त या सितंबर में बढ़ाया जाए, लेकिन दरें 1 जुलाई 2026 से लागू की जाएंगी.
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